वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन राय ने दिया था

9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थाई अध्यक्ष डॉ सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉ राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया

भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था

संविधान सभा में अधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी किंतु डॉ राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा जब की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी को विस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णता 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है

भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे 11वीं अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी जबकि सदस्यो व द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे इसलिए उत्तर 12 होगा

24 अगस्त 1946 को अंतरराष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई की अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया था

संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं की सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था ना कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। कर,संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकार प्रदान किया गया था सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था

कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक प्रस्तुत किया जिसके आधार पर विधानसभा निर्वाचित हुई थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था इसके तहत मोटे तौर पर प्रति व्यक्ति 1000000 के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी

2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री डॉ राजेंद्र प्रसाद खाघ एवं कृषि मंत्री जगजीवन राम श्रम मंत्री थे जबकि डॉ एस राधाकृष्णन इसके सदस्य थे

मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्म निर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह पहला अवसर था