Directive Principles of State Policy MCQ Test | Indian Polity

संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद प्रोटीन में कहा गया है कि राज उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य प्रकृति से कृषि के उद्योग के प्रकार के या अन्य प्रकार के सभी मजदूरों को काम निर्वाह मजदूरी व शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत विधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना दिए दिए गए निर्देश है जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है

कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है यह संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36-51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं

साथ ही बारी देवगन की प्रस्तावना राजस्थान के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने इंद्रियों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध द्वारा एक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है।

42 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन जीवों की रक्षा का प्रयास करें।

14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था परंतु 86वे संविधान संशोधन के के बाद अनुच्छेद 21 का के तहत है आप मूल अधिकार बन गया है । अब अनुच्छेद 45 के तहत पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है

भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्व की प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है ।

भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी उदारबौधिदकता वादी गांधीवादी मानवअधिकार सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है

भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया है।

भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से राज्य की नीति निदेशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है।

समान कार्य समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक अंग है जो कि अनुच्छेद 39d में प्रदान किया गया है

सविधान में बच्चों स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है

कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है यह संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36-51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं

भारतीय सविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकार करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्था है जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य और नीति निदेशक तत्व अवाद योग्य है।