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Local Self-Government ( स्थानीय स्वशासन )

भारत मे पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभओ द्वारा स्थापित किया गया है। 1992 के 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया ।

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हेतु बनायीं गयी प्रमुख समितियां- 

1. बलवंत राय मेहता समिति- जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम(1952)तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किये गए कार्यो की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया।इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे ।इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौपी, ओर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (स्वायत्तता) की योजना की सिफारिश की,जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया।

2.अशोक मेहता समिति- दिसम्बर,1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया।इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौपी और देश के पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशे की। 

3. जी.वी.के.राव समिति- ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जी वी के राव की अद्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।

4. दांतवाला समिति –1978

5. हनुमंत राव समिति –1984

6.एल.एम.सिंघवी समिति- 1986 में राजीव गांधी सरकार ने ‘लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार’पर एक समिति का गठन एल.एम. सिंघवी की अद्यक्षता में कई गयी।

पंचायतों से सम्बंधित अनुच्छेद ,एक नजर में:-

  • 243- परिभाषाये
  • 243ए- ग्राम सभा का गठन
  • 243बी- पंचायतों का संविधान
  • 243सी- पंचायतों का गठन
  • 243डी- सीटो का आरक्षण
  • 243ई- पंचायतो का कार्यकाल
  • 243एफ- सदस्यता से अयोग्यता
  • 243जी -पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व
  • 243एच- पंचायतों की करारोपण की शक्ति
  • 243आई- वितीय सिथति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन
  • 243जे- पंचायतों का लेखा का अंकेक्षण
  • 243के- पंचायतों का चुनाव
  • 243एल -संघीय क्षेत्रों पर लागू होना
  • 243एम -कतिपय मामलो में इस भाग का लागू ना होना
  • 243एन – पहले से विध्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना।
  • 243ओ – चुनावी मामलो में न्यायालयो के हस्तक्षेप पर रोक

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 

64 वे संविधान संशोधन के पारित नहीं होने पाने के बाद 1992 ई. में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में यह विधेयक पारित हुआ। यह 24 अप्रैल, 1993 को गजट नोटिफिकेशन में जारी होने के बाद प्रवर्त्तित हुआ। राजस्थान सरकार ने इसी अधिनियम के तहत नवीन पंचायती राज अधिनियम 1994 को 23 अप्रैल, 1994 को लागू किया।

इस संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है-

01. पंचायती राज संस्थाएं- 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने हेतु संविधान में एक नया भाग ‘भाग-9 पंचायत’ शीर्षक के साथ अनुच्छेद 243 एवं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई गई।

02. ग्राम सभा- ग्राम सभा को स्थानीय स्वशासन की लोकतंत्रीय संस्था के रूप में प्राथमिक स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया।

03.आरक्षण-

  • (¡)अनुसूचित जातियों/जनजातियों हेतु आरक्षण- आरक्षित स्थानों में कम से कम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की महिलाओं हेतु आरक्षित रखे गये है।
  • (¡¡)महिलाओं के लिए आरक्षण- पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं को 50% स्थानों का आरक्षण दिया गया है।
  • (¡¡¡)सभापति हेतु आरक्षण- प्रत्येक स्तर की पंचायतों में सभापति अथवा के अध्यक्ष पद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु उस राज्य में उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में होंगे।

04. पंचायतों का कार्यकाल- प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से 5 वर्ष तक लगातार कार्य करेगी। यदि पंचायती राज संस्था निर्धारित समय से पूर्व भंग हो जाती है तो उसके विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव करवाये जाएंगे।

05. पंचायतों की शक्तियां- किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों में ऐसी शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान कर सकता है, जो उनको स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ बनाने हेतु जरूरी है। पंचायतों को करारोपण हेतु आवश्यक प्रावधान करने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को दिया गया है।

06. वित्तीय आयोग- प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा।

07. राज्य निर्वाचन आयोग- पंचायतों के समस्त चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करने हेतु एक निर्वाचन आयोग होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

08. संविधान संशोधन की प्रभाविता नहीं होना- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस भाग की कोई शर्त नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र एवं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र जहाँ जिला परिषद विद्यमान है, लागू नहीं होगी।

 

Play Quiz 

No of Questions- 31

0%

प्रश्न = 1 पंचायतों के निर्वाचन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है ?

Correct! Wrong!

प्रश्न = 2 भारत का वह एक मात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पायी जाती है ?

Correct! Wrong!

प्रश्न = 3 महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा साकार हुआ था ?

Correct! Wrong!

प्रश्न = 4 यह किसने कहा था कि गाँव के लोग चाहे हजारो गलती करे उनको काम करने दो ?

Correct! Wrong!

प्रश्न =5 74 वा संविधान संशोधन किससे सम्बंधित है ?

Correct! Wrong!

प्रश्न = 6 स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है ?

Correct! Wrong!

प्रश्न = 7 जिन राज्यो में बीस लाख से अधिक जनसंख्या है वहाँ पर कितनी स्तरीय पंचायती व्यवस्था का प्रावधान किया गया है ?

Correct! Wrong!

प्रश्न = 8 किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था ?

Correct! Wrong!

प्रश्न = 9 चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वाला कौन सा राज्य है ?

Correct! Wrong!

प्रश्न=10. बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कब स्वीकार किया गया ?

Correct! Wrong!

प्रश्न=11.पंचायती राज चुनावों पर 1965 में एक समिति गठित की गयी, वो किसकी अद्यक्षता में गठित की गई थी ?

Correct! Wrong!

प्रश्न=12.अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौपी?

Correct! Wrong!

प्रश्न=13.जी.वी.के.राव समिति कब गठित की गई ?

Correct! Wrong!

प्रश्न=14.1986 में राजीव गांधी सरकार ने 'लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरूद्धार'के लिए कोनसी समिति का गठन किया गया था ?

Correct! Wrong!

Q.15 जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया ?

Correct! Wrong!

Q .16 पंचायती राज पर बनी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के संबंध में जो सही नहीं है वह है ?

Correct! Wrong!

Q.17 पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए किस समिति के द्वारा 132 सिफारिश की गई ?

Correct! Wrong!

Q.18 अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को कुछ हद तक लागू करने वाले भारत के राज्य है ?

Correct! Wrong!

Q .19 पंचायती राज संस्थाओं को" बिना जड़ की घास ""किसके द्वारा कहा गया ?

Correct! Wrong!

प्रश्न=20. भारतीय संविधान की कौनसी अनुसूचि पंचायतों की शक्तियों से सम्बंधित है।

Correct! Wrong!

प्रश्न=21. राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की हुई

Correct! Wrong!

प्रश्न=22. पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ-

Correct! Wrong!

प्रश्न=23. महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संसोधन द्वारा दिया गया-

Correct! Wrong!

प्रश्न=24. अक्टूबर,2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किए?

Correct! Wrong!

प्रश्न=25. संविधान में कौनसा भाग पंचायतों से सम्बन्धित है।

Correct! Wrong!

प्रश्न=26. भारतीय संविधान के कोनसे अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवेधानिक मान्यता प्रदान की गई?

Correct! Wrong!

Q.27 भारत का पहला राज्य जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया?

Correct! Wrong!

Q.28 74 वे संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए नगरीय संस्थाओं में कितने स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है?

Correct! Wrong!

Q.29 पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का मंत्री सर्वप्रथम किसे बनाया गया ?

Correct! Wrong!

Q.30 श्री अशोक मेहता ने पंचायती राज की सफलता हेतु किन स्तरों के सृजन की सिफारिश की ?

Correct! Wrong!

Q.31 पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है ?

Correct! Wrong!

Specially thanks to Post and Quiz makers ( With Regards )

नवीन कुमार, मुकेश पारीक ओसियाँ, कुम्भाराम हरपालिया, B.s.meena Alwar, दीपक मीना सीकर

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