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State Commission ( राज्य में स्थापित विभित्र बोर्ड, समितियाँ व आयोग ) Rajasthan State Consumer Protection Commission (राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग) राजस्थान में उपभोक्त संरक्षण अधिनियम,1986 (15अप्रैल, 1987 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त देश में लागू ) के […]
उच्च न्यायालय ( High Court ) भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन सन 1862 में हुआ जब कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। सन 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। भारत के संविधान […]
Rajasthan Public Service Commission ( राजस्थान लोक सेवा आयोग ) – राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक इतिहास रहा है यू तो सर्वप्रथम 1923 में ली आयोग ने केन्द्र में एक लोक सेवा आयोग की सिफारिश की लेकिन उसमें राज्यों के […]
District administration ( जिला प्रशासन ) भारत में प्रशासन की क्षेत्रीय इकाई के रूप में जिले का लंबा इतिहास है जो मौर्यकाल से शुरू होता है मुगल काल के दौरान जिले को सरकार कहा जाता था और इसके प्रमुख को […]
State women commission ( राज्य महिला आयोग और समाज कल्याण बोर्ड ) ■ राज्य महिला आयोग- राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल, 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। […]
State Finance Commission ( राज्य वित्त आयोग ) 73वें Constitution amendment अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों के राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के परिवर्तन के 1 वर्ष की अवधि में यथाशीघ्र और उसके पश्चात प्रति […]
Legal Rights and Civil Rights Letters विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार-पत्र 1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ( Consumer Protection Act ) 1986 विश्व में सर्वप्रथम 15 मार्च 1963 को United States of america में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम लागू हुआ तभी […]
राजस्थान की राजनीतिक एवम प्रशासनिक व्यवस्था लोकनीति अथवा सार्वजनिक नीति (Public policy) जनता की समस्याओं एवं मार्गों के समाधान के लिए सरकार द्वारा जो नीति बनाई जाती है वे लोक नीतियां कहलाती है 1937 में में लोकनीति को हावर्ड विश्वविद्यालय […]