Scheme ( योजनाए )

Quiz 

Question -15

0%

Q1 मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया गया

Correct! Wrong!

Q2 मानव विकास सूचकांक के अनुसार यूएनडीपी ने विश्व को श्रेणी में विभाजित किया है

Correct! Wrong!

Q3 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव रिपोर्ट 2016 जारी की गई

Correct! Wrong!

Q4 वैश्विक मानव विकास प्रतिवेदन 1993 को जारी किया गया

Correct! Wrong!

Q5 भारत का द्वितीय मानव विकास प्रतिवेदन 2011 में प्रकाशित किया गया इसमें तर्क दिए गए

Correct! Wrong!

Q6 भारत मानव विकास रिपोर्ट 2011 में 0.790 HDI के साथ 23 राज्यों में प्रथम स्थान पर है

Correct! Wrong!

Q7 राजस्थान मानव विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार राजस्थान में शिक्षा विकास सूचकांक रहा

Correct! Wrong!

Q8 ट्राईसेम योजना बेरोजगारी को दूर करने के लिए शुरू की गई

Correct! Wrong!

Q9 निर्बंध राशि योजना 2006 के उद्देश्य हैं

Correct! Wrong!

Q10 राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने के लिए हाल ही में कौनसी योजना का शुभारंभ किया है

Correct! Wrong!

Q11 भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमानित आधारित हैं

Correct! Wrong!

Q12 30 अगस्त 2012 को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किस जिले से शहरी बीपीएल आवास योजना का शुभारंभ किया

Correct! Wrong!

Q13 मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना 2011 के तहत निम्न में से कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है

Correct! Wrong!

Q14 केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौरे में चयनित राजस्थान के दो नगर हैं

Correct! Wrong!

Q15 राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया

Correct! Wrong!

human Development Index Quiz 2 ( मानव विकास सूचकांक )
बहुत खराब ! आपके कुछ जवाब सही हैं! कड़ी मेहनत की ज़रूरत है
खराब ! आप कुछ जवाब सही हैं! कड़ी मेहनत की ज़रूरत है
अच्छा ! आपने अच्छी कोशिश की लेकिन कुछ गलत हो गया ! अधिक तैयारी की जरूरत है
बहुत अच्छा ! आपने अच्छी कोशिश की लेकिन कुछ गलत हो गया! तैयारी की जरूरत है
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Pradhanmantri Jan Dhan Yojana 

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई, इस योजना का नारा” मेरा खाता, भाग्य विधाता

इस योजना का मुख्य लक्ष्य वंचित वर्गों तक बैंक खाता बीमा ऋण ,पेंशन की पहुंच सुनिश्चित करना है एवं वित्तीय समावेशन है 10 साल की आयु वर्ग से अधिक का कोई भी व्यक्ति 0 बैलेंस के साथ इस योजना के तहत एक बैंक खाता खोल सकता है

इस योजना के अंतर्गत ₹100000 का बीमा तथा ₹30000 का जीवन बीमा प्रावधान है , 17 जनवरी 2018 तक इस योजना के अंतर्गत 30. 97 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जिनमें 73689.54 करोड रुपए की धनराशि जमा है

Make in India

मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहू राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना तथा अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है ।

इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य चालू वर्ष 2020 तथा जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना है

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 98 जन्म तिथि पर शुरू की गई थी । इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले युवाओं को समावेशी विकास हासिल करने के लिए कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करना है ।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य 3 सालों में 15 से 35 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आने वाले 1000000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार वितरण करना है ।योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक फंड आवंटित किया गया था।

नमामि गंगे योजना

गंगे योजना की शुरुआत गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के लिए 10 जुलाई 2014 को की गई थी।  इस योजना की देखरेख जल संसाधन मंत्री उमा भारती द्वारा की जा रही है । इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना के तहत अगले 5 वर्ष के लिए 2037 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं

Swachh Bharat Mission  ( स्वच्छ भारत अभियान )

स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है । इस योजना का नारा है “एक कदम ,स्वच्छता की ओर”

स्वच्छ भारत मिशन को क्रमशः शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है

Sansad Adarsh Gram Yojana ( सांसद आदर्श ग्राम योजना )

सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के सामाजिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे के विकास के आदर्श गांव में नामित मॉडल गाँवो का विकास है।

इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक तीन गांवों तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना है । इस योजना के लिए कोई नई निधि आवंटित नहीं की गई है।

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana ( प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना )

1 मई 2016 को श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत की।. इस योजना का उद्देश्य अगले तीन वर्षो में गरीबी रेखा से नीचे के पांच करोड़ लाभार्थियों को रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, केंद्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line- BPL) के 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देगी। इस योजना को तीन साल 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में पूरा किया जाएगा।

इस योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। 2016-17 में उज्ज्वला योजना के कार्यान्वन के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1,600 रुपए की वित्तीय सहायता देगी इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन परिवारों की महिलाओं को नाम पर दिया जाएगा।

सरकार गैस स्टोव और सिलेंडर भरवाने की लागत को पूरा करने के लिए ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करेगी। इस योजना को भारत सरकार के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाएगा।

केंद्र सरकार पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से करेगी। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए ‘Give-it-Up’ कैम्पेन के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए ‘Give-it-Up’ कैम्पेन के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा।  ‘Give-it-Up’ कैम्पेन के शुरू होने के बाद से करीब 1.13 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है।

वर्तमान में देश में 16.64 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता हैं और इनमें से अधिकांश शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।  गरीब परिवारों तक स्वच्छ ईंधन (एलपीजी) की पहुंच सीमित है। सरकार ने पिछले एक साल में गरीबों को 60 लाख नए कनेक्शन जारी किए हैं।

भारत 21 लाख टन एलपीजी यानी अपनी कुल जरूरत का लगभग 40 प्रतिशत आयात करता है।  नए कनेक्शन के साथ आयात भी बढ़कर लगभग 50-55 प्रतिशत तक हो जाने की सम्भावना है।

केंद्र सरकार ने अब तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए से अधिक एलपीजी सब्सिडी में बचाए हैं।

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act ( महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम )

ग्रामीण बेरोजगारी भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ डॉ. मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया। पहले चरण में वर्ष 2006-07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुनिंदा जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। इनमें सर्वाधिक जिले बिहार के सम्मिलित थे।

“काम के बदले अनाज योजना” व “संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना” का विलय अब इस योजना में कर दिया गया।

1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस योजना के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन कुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई।

प्रत्येक परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है। तथा इसका विभाजन परिवार के वयस्क सदस्यों के बीच किया जा सकता है। सुखाग्रस्त या अभावग्रस्त क्षेत्रों में 150 दिनों के रोजगार की घोषणा की गयी है। वर्ष 2011-12 में वास्तविक मजदूरी दर को बढ़ाकर ₹120 प्रतिदिन कर दिया गया

केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(नरेगा) का नाम बदलकर अब औपचारिक रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा) कर दिया गया। नरेगा का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर करने की घोषणा 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी।

केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की दरों को खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कंजूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर) से संबंध करने की घोषणा 6 जनवरी 2011 को की गई थी।

‎Antyodaya Anna Yojana ( अंत्योदय अन्न योजना )

25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। इस योजना से देश के एक करोड़ सबसे गरीब परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं व चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः ₹2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम

इस योजना के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ लोग लाभान्वित है गरीबी रेखा से नीचे अर्थात BPL रहने वाले 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को इस योजना में शामिल करने के लिए सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किया।

Beti Bachao, Beti Padhao Yojana ( बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना )

प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा योजना का शुभारंभ दिनांक 22-1- 2015 को पानीपत हरियाणा में किया गया, भारत के 100 जिलों हेतु योजना लागू की द्वितीय चरण में देशभर के 61 और जिले शामिल किए गए

प्रथम चरण में राजस्थान के सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले 10 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दोसा, झुंझुनू , सीकर, जयपुर, करौली,  सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर मैं 22 जनवरी 2015 से योजना का शुभारंभ किया गया द्वितीय चरण में 4 जिले जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और टोंक शामिल किए गए

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए किए जा रहे प्रयास

1. अपना बच्चा अपना विद्यालय अभियान झुंझुनू- ड्रॉपआउट बालिकाओं का स्कूल में पुनः नामांकन करवाना इस योजना में महिला बाल विकास शिक्षा विभाग जिला प्रशासन झुंझुनू पीरामल फाउंडेशन द्वारा सहयोग किया गया 28 फरवरी 2017 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अभियान की सराहना की

2. बेटी के जन्म पर पौधारोपण अभियान- झुंझुनू श्रीगंगानगर भरतपुर और जयपुर जिला में बालिका के जन्म को समर्पित पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई

3.सामूहिक विवाह में आठवां फेरा- गंगा नगर भरतपुर और दोसा जिला में लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु सामूहिक विवाह में एक अतिरिक्त शामिल करवाया गया

4.सवाई माधोपुर में पद दंगल- लिंग आधारित भेदभाव रोकने के लिए स्थानीय भाषा में संदेश देने हेतु एक लोकगीत

5. कलेक्टर क्लास- बालिकाओं के लिए निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षाओं वाली कक्षा संचालित जिनका मार्गदर्शन कलेक्टर द्वारा किया जा रहा है

6. अंतर राज्य कार्यशाला- 26 -27 सितंबर 2017 को जयपुर में अंतर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बेटियां अनमोल है एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम विषय पर कार्यक्रम करवाए गए मुखबिर योजना के तहत लिंग जांच में लिप्त चिकित्सकों के खिलाफ जानकारी देने वाले मुखबिर को 2 लाख की राशि दी जाएगी

  • झुंझुनू बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम बालिका को जन्म देने वाले 1247 माता पिता का सम्मान किया गया ब्रांड एंबेसडर एथिलीट कुमारी सपना सेन
  • बेटी के जन्म पर अमृता कन्या उपवन पौधरोपण कार्यक्रम शुरू किया गया,
  • भरतपुर बेटी जन्मोत्सव पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ छपे कंबलों का वितरण
  • राष्ट्रीय स्तर बॉक्सर पूजा पहाड़िया को ब्रांड एंबेसडर चुना गया
    5 जनवरी 17 को श्रीमती वसुंधरा राजे ने भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बेटी के जन्म पर पांच फल दार पौधे लगाने की राज्यश्री उपवन योजना शुरू की
  • राजस्थान के सभी जिलों के आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं के लिए नियमित रूप से अन्नप्राशन व गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तीसरी वर्षगाँठ व विश्व महिला दिवस पर पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे देश में शुरू करने का ऐलान किया गया

भामाशाह योजना

राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए 15 अगस्त 2014 से भामाशाह योजना की शुरूआत की। योजना में महिला को परिवार की मुखिया बनाकर परिवार के बैंक खाते उनके नाम पर खोले गये हैं।

परिवार को मिलने वाले सभी सरकारी नकद लाभ सरकार सीधा इसी खाते में दे रही है।  राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां यह हुआ है।

इन पैसों को निकलवाने के लिए लाभार्थियों को रुपे कार्ड की सुविधा भी दी जाती है। लाभार्थी इस रुपे कार्ड का नज़दीकी बी.सी. केन्द्र में प्रयोग कर आसानी से ये पैसे निकाल सकते हैं। बैंक व एटीएम की सीमित संख्या होने की वजह से राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 35,000 बी.सी. स्थापित किए जा चुके हैं। 

भामाशाह रोजगार सर्जन योजना

स्वयं का उद्यम स्थापित करने के इच्छुक पंजीकृत बेरोज़गारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं, दिव्यांगों एवं शिक्षित बेरोज़गार महिलाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर स्वावलम्बी बनाना।

18 से 50 आयु वर्ग के सभी महिला व पुरुष जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक न हो व राजस्थान का मूल निवासी हो।

इस योजनान्तर्गत प्रत्येक अभ्यार्थियों को उनकी परियोजना के आधार पर सेवा व व्यापार कार्य के लिए अधिकतम 05 लाख रु तथा उद्योग हेतु अधिकतम 10 लाख रु तक का ऋण दिया जाता है एवं सभी क्षेत्रों में 4 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाता है।

प्रोत्साहन योजना

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार सहायता राशि प्रदान की जायेगी, IIT, IIM, AIIMS, NLU, IISc में प्रवेश पाने वाले प्रथम 100 छात्र-छात्राओं को 25,000 रुपये की एक मुश्त सहायता एवं प्रशस्ति पत्र दिये जायेगें।

राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (RAS Exam) में अन्तिम चयन होने पर प्रथम 100 प्रतियोगियों को 30,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि दी जायेगी। All India Services (IAS, IPS, IFS) में अन्तिम चयन होने पर प्रथम 50 प्रतियोगियों को 50,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि दी जायेगी।

अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।  राजस्थान मूल के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के (जो अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का न हो) परिवार का सदस्य हो। विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं ले रहा हो। अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो।

अभ्यर्थी का प्रतियोगी परीक्षा में अन्तिम रूप से चयन हो गया हो। अभ्यर्थी द्वारा IIT, IIM, AIIMS, NLU, IISc प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।

Padmakshi Award ( पद्माक्षी पुरस्कार )

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 8,10 व 12 की परीक्षाओं में ज़िला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को क्रमश: 40,000, 75,000 एवं 1लाख रुपये व प्रमाण पत्र दिये जाएंगे। (सभी वर्ग, बी.पी.एल. एवं नि:शक्त शामिल)

कक्षा 8 (संस्कृत विभाग) प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में उपरोक्त वर्गों में राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी ये पुरस्कार दिये जाएंगे। कक्षा 12वीं एवं वरिष्ठ उपाध्याय की पुरस्कार प्राप्त बालिकाओं को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त स्कूटी भी दी जायेगी।

किसी भी वर्ग में समान अंक लाने वाली एक से अधिक बालिकाएं हों तो सभी को पुरस्कार राशि व प्रमाण पत्र दिये जाएंगे। कक्षा 12वीं के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय को मिलाकर सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को पुरस्कार हेतु पात्र माना जायेगा।

इन पुरस्कारों के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को शामिल नहीं किया जाएगा। पद्माक्षी पुरस्कार हर साल बसन्त पंचमी को ज़िला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में दिया जाएगा।

 

Quiz 

Question -10 

0%

1 अन्त्योदय अन्न योजना के प्रारंभ होने का वर्ष है -

Correct! Wrong!

2 जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है ?

Correct! Wrong!

3 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में केन्द्र व राज्य सरकार की भागीदारी का अनुपात क्रमशः है -

Correct! Wrong!

4 अन्नपूर्णा योजना के प्रारंभ किए जाने का वर्ष है-

Correct! Wrong!

5 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के प्रारंभ होने का वर्ष है -

Correct! Wrong!

6 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम-शक्ति ( labour force ) में कितने बेरोजगार व्यक्ति आँके गए हैं?

Correct! Wrong!

7 राजस्थान में निर्धनता व बेरोजगारी उन्मूलन की योजना है -

Correct! Wrong!

8. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रारंभ होने का वर्ष है -

Correct! Wrong!

9. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को किस कार्यक्रम के अन्तर्गत विलय कर दिया गया है?

Correct! Wrong!

10 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रारंभ होने का वर्ष है -

Correct! Wrong!

Scheme Quiz ( योजनाए )
बहुत खराब ! आपके कुछ जवाब सही हैं! कड़ी मेहनत की ज़रूरत है
खराब ! आप कुछ जवाब सही हैं! कड़ी मेहनत की ज़रूरत है
अच्छा ! आपने अच्छी कोशिश की लेकिन कुछ गलत हो गया ! अधिक तैयारी की जरूरत है
बहुत अच्छा ! आपने अच्छी कोशिश की लेकिन कुछ गलत हो गया! तैयारी की जरूरत है
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Specially thanks to Post and Quiz makers ( With Regards )

P K Nagauri, S R Bunkar, चंद्र प्रकाश सोनी पाली, संदीप भाटी रावला श्रीगंगानगर, जयराम, Ramesh Sirohi

2 thoughts on “Scheme ( योजनाए )”

  1. अंतयोदय अन्न योजना मे सुधार करे
    इसकी आरंभ होने कि तिथि 25 Dec. 2000 है

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