मौलिक अधिकार संबंधित प्रश्नोत्तरी | Polity Mock Test Free 0% 61 मौलिक अधिकार संबंधित प्रश्नोत्तरी | Polity Mock Test Free 1 / 30 1. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण किया गया ? 31 32 33 34 2 / 30 2. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म प्रजाति अथवा नस्ल जाति लिंग अपना जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है ? 16 17 18 15 3 / 30 3. भारतीय संविधान के अनुसार जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है ? 21 22 24 23 4 / 30 4. . किस प्रकार की रिट को इच्छुक व्यक्ति द्वारा भी जारी किया जा सकता है न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा? परमादेश उत्प्रेषण अधिकार पृच्छा प्रतिषेध अधिकार पृच्छा का शाब्दिक अर्थ प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है इसे न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर करने दावे की जांच के लिए जारी की जाती है अन्य चारों रिट से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा 5 / 30 5. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है ? 19 20 21 23 6 / 30 6. उच्चतम न्यायालय के अनुसार मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत किस प्रकार की रीट को निलंबित नहीं कर सकता? परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण उत्प्रेषण प्रतिषेध मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं अधिकार पर प्रतिबंध यहां तक कि किसी मामले में नागरिकों को मृत्युदंड तक लागू कर सकता है उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की की मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता। 7 / 30 7. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता प्रदान की गई है ? 27 28 20 25 8 / 30 8. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है ? 32 31 33 35 9 / 30 9. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है ? 17 19 13 14 10 / 30 10. कौन सा मूल अधिकार संसद को वहां अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों पुलिस बलों खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके? अनुच्छेद 33 अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 34 अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों पुलिस बलों खुफिया एजेंसियों एवं मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सके इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है न कि राज्य विधान मंडल को इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 11 / 30 11. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उस अधिनियम एवं विनियमनों की वैधता का अधिकार प्रदान किया गया है ? 32 35 31B 31F 12 / 30 12. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म के प्रकट अभ्यास एवं प्रसार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है ? 22 23 25 28 13 / 30 13. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है ? 19 21 22 26 14 / 30 14. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानूनों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है ? 23 24 31 31C 15 / 30 15. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार है ? 30 32 33 36 16 / 30 16. भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है ? 3 4 5 6 17 / 30 17. मार्शल लॉ किन परिस्थितियों में लागू किया जाता है? जब युद्ध हो अशांति पैदा हो जाए दंगे या कानून का उल्लंघन हो उपरोक्त सभी मार्शल लॉ सैन्य कानून से अलग है जो कि सशस्त्र बलों पर लागू होता है मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान में कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं हालांकि इसे अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है मार्शल लॉ की असाधारण परिस्थितियों जैसे - युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जाता है इसका न्यायोचित उद्देश्य यही है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखी जा सके 18 / 30 18. मार्शल लॉ से संबंधित असत्य कथन है? यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है यह कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है इसे पूरे देश या देश के किसी हिस्से में लागू किया जा सकता है मार्शल लॉ (सैन्य कानून) इनके अलावा इसकी संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है यह अवक्त है 19 / 30 19. राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित सही कथन नहीं है? यह सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है यह सिर्फ तीन आधारों पर ही लागू हो सकता है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है यह सू स्पष्ट एवं विस्तृत है यहां सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालय को निलंबित करता है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित और भी कथन है जो निम्न है 1. यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है इसके अलावा राजस्व वितरण एवं निकायों शक्ति को प्रभावित करने के साथ संसद का कार्यकाल भी बढ़ा सकता है 2. इसे पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता हे 20 / 30 20. कानून के समक्ष समानता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों को प्रदान की गई है ? 16 17 18 14 21 / 30 21. मार्शल लॉ का सिद्धांत किस कानून से लिया गया ? अंग्रेजी कानून से स्पेनिश कानून से हिंदी कानून से चीनी कानून से मार्शल लॉ के सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिया गया हालाकी मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं की गई पर इसका शाब्दिक अर्थ है - सैन्य शासन यह ऐसी स्थिति का परिचायक है जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है इस तरह वहां साधारण कानून निलंबित हो जाता है और सरकारी कार्य को सैन्य अधिकारियों के अधीन किया जाता है। 22 / 30 22. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है ? 21A 23A 24A 34A 23 / 30 23. राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है ? 13 12 14 15 24 / 30 24. कौन सा अनुच्छेद राज्य विधान मंडल को नहीं प्राप्त है? अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 33 अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों के प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है यह अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं प्राप्त है 25 / 30 25. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपाधियों का उन्मूलन किया गया है ? 19 20 12 18 26 / 30 26. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता सभी नागरिकों को प्रदान की जाएगी ? 19 12 16 20 27 / 30 27. उत्प्रेषण की रेट तीन प्राधिकरणों के खिलाफ जारी की जा सकती है? न्यायिक क्षेत्र के खिलाफ अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ इनमे से कोई नहीं उत्प्रेषण कि रीट सिर्फ न्यायकि या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ ही जारी की जा सकती है प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। 28 / 30 28. कानून जो मूल अधिकारों के प्रति और संगति अथवा प्रतिष्ठा पूर्ण है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है ? 13 14 15 16 29 / 30 29. किस प्रकार की रिट को न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी की जा सकती है? परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण अधिकार पृच्छा उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना है इसे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकारों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है इसके अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक हैं उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है 30 / 30 30. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानूनों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है ? 37 56 31D 31A NamePhone NumberEmailComment Your score is The average score is 15% LinkedIn Facebook Twitter VKontakte For more update, Please visit/subscribe our social media platforms. 0% Restart quiz आप इस परीक्षा को 5 में से कितने सितारे देना चाहेंगे? 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